राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दस माह के कार्यकाल में ही अंत्योदय के जनक पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत और राजस्थान के गांधी के नाम से मशहूर तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत को भी पीछे छोड़ दिया है। भजनलाल ने दस माह के कार्यकाल में अभूतपूर्व फैसले लेते हुए जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की और पेट्रोल डीजल, सिलेंडर आदि की दरों को कम करके आमजन को महंगाई से राहत दी। भले ही भजनलाल पहली बार विधायक बने और पहली बार मुख्यमंत्री बने लेकिन जिस तरह से निर्णय लें रहे हैं और प्रशासन चला रहे हैं
उसको देखकर तो राजनीति के चाणक्य भी दांतो तले अंगुली दबा रहे हैं। आमजन को सुशासन देने का मामला हो, भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का मुद्दा हो, रोजगार की बात हो, निवेश के लिए विदेशियों को आकर्षित करने का मादा हो, हर मामले में मुख्यमंत्री परिपक्व राजनीतिज्ञ नजर आ रहे हैं। वसुंधरा राजे भी सूबे की दो बार मुख्यमंत्री रही थी और भामाशाह योजना लागू कर आमजन की वाहवाही लूटी थीं। मगर भजनलाल शर्मा उनसे भी इक्कीस निकले और चतुराई से पिछली सरकार की योजनाओं का नाम भी बदल दिया और अच्छी योजनाओं को न केवल बरकरार रखा बल्कि उनमें और राहत देकर जनहित के अनुरूप बनाकर लागू किया जिससे भजनलाल की लोकप्रियता
बढ़ गई है। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 में जीत के बाद भाजपा ने पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाते हुए बड़ा दांव चला था। पार्टी ने कई कद्दावर नेताओं को दरकिनार कर संगठन में लंबे समय तक काम कर चुके भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा ने अपने काम से अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। भजनलाल शर्मा ने कई बड़े फैसले लिए। हालाकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण सरकार का कामकाज कुछ दिनों तक ठप्प सा रहा। भजनलाल सरकार ने अपनी बजट घोषणाओं को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। इसके तहत प्रदेश में किसानों को
राहत देते हुए कृषि विद्युत कनेक्शन के बढ़े हुए लोड को नियमित करवाने के लिए ‘स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू कर दी गई है। इसकी हाल ही में राजस्थान के बजट में घोषणा की गई थी। उसके बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के निर्देश पर इस बजट घोषणा को लागू कर दिया गया है। योजना के अनुसार किसान अब कृषि कनेक्शन के अनधिकृत बढ़े हुए लोड को आगामी 31 दिसंबर 2024 तक नियमित करवा सकेगा। ये योजना 31 दिसंबर 2023 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर ही लागू होगी। योजना के अनुसार यदि किसी कृषि उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन भार बढ़ा हुआ मिला तो उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उपभोक्ता केवल धरोहर राशि के रूप में 60
रुपए प्रति एचपी की दर से जमा करवाकर इस भार को नियमित करवा सकेगा।। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं के सशक्तीकरण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए संकल्प-पत्र में किए गए एक और महत्वपूर्ण वादे को पूरा किया है। सीएम ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। भजनलाल शर्मा ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिससे उन्होंने प्रदेश के लोगों का दिल जीत लिया। सीएम ने जनकल्याण से जुड़े कई ऐसे फैसले लिए जिससे उनके विपक्षी भी कई बार उनकी तारीफ करते नजर आए
पेट्रोल डीजल की कीमत में राहत
राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पूरे देश में सबसे महंगा था। इस कारण प्रदेश के लोगों के साथ-साथ पंप संचालकों ने भी कई बार हड़ताल की थी। भजनलाल सरकार ने अपने पहले 6 महीने के कार्यकाल के भीतर ही पेट्रोल-डीजल की कीमत में कमी के लिए वैट में 2 प्रतिशत की कटौती की। इससे प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की कीमत कम हुई। ये होने से परिवहन, माल दुलाई सहित अन्य सभी चीजों में महंगाई से राहत मिली।
पेपर लीक पर करारा प्रहार
राजस्थान में सरकार बनाने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो सबसे बड़ा काम किया वो था पेपर लीक पर करारा प्रहार। पेपर लीक और सरकारी नौकरियों में धांधली के लिए राजस्थान पूरे देश में बदनाम था। पिछली सरकार में 17 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोप लगे। भजनलाल शर्मा सरकार ने पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर एजेसियों को कार्रवाई की खुली छूट दी। इसका नतीजा यह रहा कि एसआई परीक्षा पेपर लीक केस में कई ट्रेनी एसआई गिरफ्तार किए गए। पेपर लीक मामले में 8 नए केस दर्ज हुए। अभी तक करीब 63 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स से अपराधियों पर नकेल
प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी पहली पीसी में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की थी. इसके कुछ ही दिनों बाद एजीटीएएफ ने अपना काम करना शुरू किया। प्रदेश में कई कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। कई तस्करों के घरों पर बुलडोजर तक चले। कई नामी बदमाश आज जेल में बंद है। इससे लोगों में यह मैसेज गया कि अब प्रदेश में गुंडाराज नहीं चलेगा। अपराधियों में भय का वातावरण बना। लिहाजा क्राइम में कमी देखी गई। उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर के आरोपियों की संपति पर बुलडोजर चलाया गया।
यमुना जल समझौता और ईआरसीपी
पेयजल संकट से जुड़ाने वाले राजस्थान के लिए भजनलाल सरकार ने हरियाणा के साथ यमुना जल समझौता किया। वही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बार बार ईआरसीपी के राग अलाप को नेस्तनाबूंद कर दिया। ईआरसीपी योजना पर एमओयू कर विपक्ष को चकित कर दिया। इसके अलावा सालों से लंबित चली आ रही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए केंद्र सरकार की पहल पर मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया। ईआरसीपी पर काम तेजी से चल रहा है। 30 साल से लबित इस बहुप्रतीक्षित मांग को सरकार ने न सिर्फ पूरा किया बल्कि इस पर तेजी से काम भी चल रहा है। ईआरसीपी से पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों के 2.80 लाख हेक्टेयर में फसल लहलहाएंगी। साथ ही प्रदेश की 40 फीसदी आबादी को पेयजल मिलेगा।
दिव्यांग दंपतियों के लिए ‘सुखद दाम्पत्य जीवन योजना’दिव्यांग दंपतियों के लिए ‘सुखद दाम्पत्य जीवन योजना’ शुरू की गई है। इस योजना के तहत दिव्यांग दंपतियों को 50 हजार से 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। आवेदन के लिए विवाह के छह माह के भीतर और वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
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