मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान सदन में पेश किया। चार महीने का अंतरिम बजट 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपए का है।
लोकसभा चुनाव के चलते डॉ. मोहन यादव सरकार चार माह के लिए लेखानुदान लेकर आई है। सोमवार को विधानसभा में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया। इसमें सरकार ने विभिन्न विभागों को जुलाई 2024 तक खर्च की राशि आवंटित की है। लेखानुदान में ना तो कोई नया टैक्स की राशि शामिल है। ना ही कोई नवीन सेवायें अथवा व्यय के नये मद/शीर्ष सम्मिलित हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने पर काम कर रही है। लेखानुदान की राशि को जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में शामिल किया जाएगा। बजट पर चर्चा के लिए मंगलवार को चार घंटे का समय तय किया गया है।
द्वितीय अनुपूरक अनुमान में सम्मिलित नवीन योजनाओं के लिये प्रावधान है। लेखानुदान की अवधि समाप्त होने के पूर्व अनुदान की पुनरीक्षित मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। लेखानुदान 4 माह (एक अप्रैल से 31 जुलाई, 2024) के लिये है। वित्तीय वर्ष के लिए बजट में सम्मिलित राशि 3,48,986.57 करोड़ है। वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में कुल राजस्व प्राप्तियां राशि रुपये 2,52,268.03 करोड़ है। इसमें राज्य कर से राजस्व प्राप्तियां रुपये 96,553.30 करोड़ है। गैर कर राजस्व प्राप्तियां रुपये 18,077.33 करोड़ है। बजट अनुमान में राजस्व व्यय रुपये 2,51,825.13 करोड़ है। वर्ष 2023-24 में पुनरीक्षित अनुमान में राजस्व व्यय रुपये 2,31,112.34 करोड़ है।
बजट में विभाग के अनुसार राशि
कृषि विभाग- 9588 करोड़
महिला बाल विकास – 9360 करोड़
उच्च शिक्षा विभाग- 1240 करोड़
पंचायत विभाग – 4228 करोड़
जनसंपर्क विभाग- 289 करोड़
ग्रामीण विकास विभाग- 5100 करोड़
नगरीय विकास विभाग- 4654 करोड़
स्कूल शिक्षा विभाग- 11674 करोड़
स्वास्थ्य विभाग- 5417 करोड़
चिकित्सा शिक्षा -1228 करोड़
सहकारिता विभाग- 443 करोड़
ऊर्जा विभाग- 4059 करोड़
गृह विभाग- 4274 करोड़
आदिवासी जनजातीय विभाग-4287 करोड़
अनुसूचित जाति विभाग-787 करोड़
लोक निर्माण विभाग- 3132 करोड़
श्रम विभाग-391 करोड़
ओबीसी एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग- 514 करोड़
सामाजिक न्याय विभाग- 1820 करोड़
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