ऑल ड्राइवर कल्याण संघ की देखरेख में बुधवार को 29 सूत्रीय मांगें लेकर ड्राइवर्स कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि मध्यप्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट बंद होने के बावजूद परिवहन अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली जारी है। सागर, जबलपुर, रीवा समेत अन्य सीमाओं पर अवैध वसूली की जा रही है।
वसूली नहीं देने पर पेपर गाड़ी और ड्राइवर के कंप्लीट होने पर भी उन्हें चालान की धमकी देकर चालान किया जाता है। जिसको लेकर पूरे भारत में रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन फोन कॉल और वाट्सएप की सुविधा चालू हो और उस पर शिकायत करने पर तुरंत कार्रवाई हो। चालक को ड्यूटी के दौरान पब्लिक, मालिक या सरकारी पदाधिकारी अगर मारे तो उसको 7 साल की सजा हो अथवा 5 लाख रुपए का दंड देने का कानून बनाया जाए।
1 सितंबर को घोषित हो राष्ट्रीय चालक दिवस
पिछले एक दशक से 1 सितंबर को राष्ट्रीय चालक दिवस मनाया जा रहा है। देश में तमाम दिवस घोषित है। इसलिए 1 सितंबर को सरकार की और से राष्ट्रीय चालक दिवस की घोषणा की जाए और सरकारी कैलेंडर में लागू किया जाए। चालकों के लिए भारत में चालक संग्रहालय स्थापित करें। निगमों और सरकारी संस्थाओं में संविदा ठेका आउट सोर्सिंग में कार्य कर रहे व्यवसायक चालकों को समान वेतन के तहत नियमतिकरण किया जाए।
‘न्यूनतम वेतन व पेंशन निर्धारित की जाए’
सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजना के तरह चालकों के लिए भी 60 वर्ष के ऊपर प्रति माह न्यूनतम वेतन 10 हजार व पेंशन निर्धारित की जाए। उन्होंने मांगों को जल्द पूरा कराने की मांग की है। इस दौरान सुरिंदर प्रसाद, रुद्र प्रताप यादव, ब्रजेश कुमार समेत बड़ी संख्या में ड्राइवर संघ के सदस्य मौजूद थे।
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