रायसेन जिले के गौहरगंज में हाईस्पीड रेल और मेट्रो के कोच बनेंगे। इस पर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) 1800 करोड़ रुपए निवेश करेगी। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा हुई है। संस्था को कारखाना बनाने के लिए जमीन देने के प्रस्ताव बाद में कैबिनेट में लाया जाएगा। वहीं जंगली हाथियों के प्रबंधन पर सरकार 47 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दे दी है। इसके पहले सीएम डॉ. मोहन यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्री परिषद की ओर से बधाई दी है।
राज्य सरकार 14 मई को बेंगलुरु में रोड-शो करेगी। यहीं बीईएमएल का दफ्तर है। जिसे एमपी में भूमि आवंटित की जाना है। यह काफी समय से पेंडिंग है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जंगली हाथियों से फसल और किसानों को बचाने और हाथियों को भी सुरक्षित रखने के लिए यह योजना तैयार की गई है। 47 करोड़ की योजना की मंजूरी के बाद जंगली हाथियों की सुरक्षा और उन पर कंट्रोल का काम किया जाएगा।
पटाखे फोड़कर हाथियों की दिशा बदलेंगे
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि जब छत्तीसगढ़ से एमपी के तीन जिलों में हाथियों की एंट्री होगी तो पटाखे फोड़कर मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। इसके लिए एआई सर्विसेस का भी लाभ लेंगे, जिससे हाथी आने का पता चल जाएगा और ऐसे में उन्हें रेस्क्यू करके उन्हें डायवर्ट किया जाएगा। इस योजना में ग्रामीणों को प्रशिक्षण देंगे, ताकि लोग हाथियों के आने पर उन्हें उत्तेजित न करें। एक रैपिड एक्शन टीम तैयार कर हाथियों की निगरानी, पेट्रोलिंग की जाएगी।
छह माह पहले हो चुकी है घटना
बताया जाता है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व में 150 से अधिक जंगली हाथी हैं। कई बार ये हाथी छत्तीसगढ़ से आकर यहां रहवासी क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। हाथियों के आदिवासियों के गांवों में घुसने से इंसानों और हाथियों के बीच टकराव का खतरा बढ़ता है। इसके चलते छह माह पहले कोदो की फंगस लगी फसल खाने के कारण 11 हाथियों की मौत हो गई थी। इसके बाद गुस्साए एक हाथी ने दो लोगों को कुचलकर मार डाला था। रीवा और शहडोल संभाग के वन क्षेत्रों में ऐसे हाथी अधिक हैं।
इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा
- सर्वेश्वर सेवा फाउंडेशन संस्था इंदौर को मल्हारगंज इंदौर की सर्वे क्रमांक 827/1/1/1 एस की 7.9560 हेक्टेयर में से 0.185 हेक्टेयर यानी 1850 वर्गमीटर जमीन सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थाई लीज पर आवंटित किया जाना।
- ब्लॉक ग्रांट के रूप में अनुदान प्राप्त प्रदेश की तकनीकी संस्थाओं एसएटीआई (डिग्री) विदिशा, एमआईटीएस ग्वालियर, एसजीएसआईटीएस इंदौर, श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक इंदौर और एसएटीआई (पॉलिटेक्निक) विदिशा को अनुदान दिया जाना है। सर्वोच्च न्यायालय में अपील क्रमांक 6415/2004 में जारी आदेश 7 जनवरी 2014 के अनुसार वर्ष 2000 के पूर्व से संस्थाओं में शासन द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त शिक्षकों और गैर शिक्षकीय अमले को देय वेतन भत्तों आदि की राशि संधारण अनुदान के रूप में दी जाना है।
- 16 मई को इंदौर में रीजनल क्लोथ कॉन्क्लेव होगी। इसमें रोजगार सृजन करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को आगे ले जाने का काम करेगी। मैनमेड टेक्सटाइल में क्षेत्र में काम करने वाले अशिक्षित, कम पढ़े लिखे लोगों का स्किल डेवलपमेंट करने का काम किया जाएगा ताकि वे रोजगार हासिल में सफल हो सकें।
- 20 मई को इंदौर में कैबिनेट की बैठक राजबाड़े में होगी। विजन 2047 पर मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुतिकरण होगा, जिसमें मंत्री अपनी सलाह देंगे।
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एमपी का शानदार प्रदर्शन रहा है। देश में छठा स्थान एमपी ने हासिल किया है। दस सालों में खेल के क्षेत्र में एमपी ने काफी प्रगति की है। दो स्वर्ण, पांच रजत और दस कांस्य पदक एमपी ने जीते हैं।
महाराष्ट्र में भी बने श्रीकृष्ण पाथ
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि महाराष्ट्र में भी श्रीकृष्ण पाथ बनाने का आश्वासन महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने दिया है। इसे लेकर एमपी प्रवास के दौरान महाराष्ट्र के सीएम और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के बीच चर्चा हुई है। महाराष्ट्र की सरकार पुणे के पास मां अहिल्याबाई की जन्मस्थली पर कैबिनेट बैठक करने वाली है जैसे एमपी सरकार 20 मई को इंदौर में कैबिनेट करने वाली है। कैबिनेट में चर्चा होगी कि दोनों ही राज्यों के संयुक्त मुद्दों पर दोनों सरकारें साथ काम करेंगी। माता अहिल्यादेवी के जीवन दर्शन पर नृत्य नाटिका, फिल्म, साउंड लाइट आदि एमपी और महाराष्ट्र सरकार अलग-अलग करेंगी।
प्रधानमंत्री को बधाई दी
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की ओर से प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर चलाने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई तकनीक के बेहतरीन उपयोग और तीव्र गति से की गई योजना का परिणाम है, जिससे विश्वभर ने भारत के बदलते नेतृत्व की क्षमता को देखा है। उन्होंने रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के सभी जवानों को भी शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा-
“यह हर भारतवासी के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है कि भारत अब निर्णायक और प्रभावी कार्रवाइयों के लिए पहचाना जा रहा है।
गेहूं उपार्जन की स्थिति पर दी जानकारी
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रीगण को प्रदेश में चल रही प्रमुख योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि 5 मई तक प्रदेश के 3475 उपार्जन केंद्रों पर 9 लाख किसानों से गेहूं खरीदा गया है। अब तक कुल 77.74 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया, जिसमें से 74.42 लाख मीट्रिक टन का भंडारण किया जा चुका है। किसानों को 18,471 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है और शेष 400 करोड़ रुपए का भुगतान शीघ्र किया जाएगा।
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