मध्य प्रदेश सरकार ने विभागों के विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। इसके लिए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन 2025 को मंजूरी दी गई है। अब अधिकारी तेजी से निर्णय ले सकेंगे और बजट का सही समय पर उपयोग हो सकेगा। पुराने नियम 2012 के थे, अब 13 साल बाद इन्हें बदला गया है।
प्रदेश सरकार की मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में समय के साथ सरकारी कामों को आसान बनाने पर फोकस रहा है। टाइपराइटर जैसे पुराने पद हटाए गए हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे नए पदों के लिए पद सृजन की मंजूरी दी गई है। इससे सरकार के अंदर भी ‘ईज ऑफ डूइंग’ (काम करने में आसानी) का माहौल बनेगा।
कैबिनेट की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी।
बैठक में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने, किसानों की आमदनी बढ़ाने और निवेश को आकर्षित करने पर चर्चा हुई। नरसिंहपुर में हाल ही में हुए कृषि समागम में निवेश से जुड़े कई प्रस्ताव आए हैं। किसानों के लिए कृषि लाभकारी धंधा बने, इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही काम कर रही हैं।
आज भी बैठक में नहीं आए विजय शाह
कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने के बाद प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह लगातार दूसरी कैबिनेट बैठक में नहीं पहुंचे। इसके पहले 20 मई को इंदौर के राजवाड़ा में हुई कैबिनेट मीटिंग में भी शाह नहीं पहुंचे थे। शाह के विवादित बयान के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इसलिए माना जा रहा है कि कोर्ट का फैसला आने तक शाह को कैबिनेट बैठक से दूर रखा गया है।
निवेश और पर्यटन पर विशेष ध्यान
विजयवर्गीय ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने को कहा है, जिससे भारत को विश्व की बड़ी ताकत बनाया जा सके। एमपी में निवेश लाने के लिए निवेश अनुकूल चार्टर बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही, एक ऐसा पर्यटन स्थल विकसित करने पर जोर है जो अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करे।
इन मुद्दों पर भी हुई बैठक में चर्चा
- राज्य में जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए राज्य स्तर पर नदी ग्रिड की योजना तैयार की जाएगी। मध्य प्रदेश में पहले से ही नदी जोड़ परियोजना के अंतर्गत काम किया जा रहा है।
- टू-टियर और थ्री-टियर शहरों की प्लानिंग करने के लिए मास्टर प्लान बनाकर नियोजन की कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहरों को सुव्यवस्थित रूप से बसाया जा सके और लोग बेहतर तरीके से रह सकें।
- नारी सशक्तिकरण के लिए राजवाड़ा में पहले ही एक कैबिनेट बैठक हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने अन्य राज्यों को भी इस तरह के कार्य करने का सुझाव दिया है।
- तीन जून को पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। यह बैठक राजा भभूत सिंह की स्मृति में की जा रही है, जिन्हें नर्मदांचल का शिवाजी कहा जाता है। ब्रिटिश सेना के खिलाफ उनके योगदान को सम्मान देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
- 27 मई को प्रदेश के सभी निजी और सरकारी महाविद्यालयों में देवी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही अगले चार दिनों तक जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित बीमारियों की जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे।
- देश के सभी जिलों में चार-चार कृषि वैज्ञानिक भेजे जाएंगे। वे मिट्टी की जांच (सॉयल टेस्ट), मौसम और फसलों की अनुकूलता के बारे में किसानों को जानकारी देंगे और प्रशासन को रिपोर्ट सौंपेंगे।
कोरोना को लेकर दिए निर्देश
देश में फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार सतर्क है और सभी जिलों को तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि, अब एमपी के लोग इसके आदी हो चुके हैं, इसलिए परेशानी की बात नहीं।
31 मई को कार्यक्रम, प्रभारी मंत्री करेंगे समीक्षा
मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के जंबूरी मैदान में महिला समागम को संबोधित करेंगे। इसमें दो लाख महिला उद्यमी और लाड़ली बहनें शामिल होंगी।
प्रधानमंत्री मोदी इस दिन वर्चुअली, इंदौर मेट्रो रेल का उद्घाटन करेंगे। सतना और दतिया हवाई अड्डों का उद्घाटन और उज्जैन में शिप्रा नदी के घाट का भूमिपूजन करेंगे।
मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करें।
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