डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने कई फैसलों पर मंगलवार को मुहर लगाई। इसमें निगम-मंडलों में मंत्रियों को अध्यक्ष नियुक्त करने, सोयाबीन की एमएसपी 4800 रुपए करने केंद्र को प्रस्ताव भेजने और बडी उद्योग को पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। नगरीय आवास एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के सभी निगम-मंडलों में अब मंत्रियों को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। पहले यह जिम्मेदारी प्रमुख सचिवों के पास थी। यह कदम सरकार के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। कैबिनेट ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए सोयाबीन की MSP को बढ़ाकर 4800 रुपये करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया है। वर्तमान में सोयाबीन की कीमत 4000 रुपये प्रति क्विंटल है, जिसे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पहल की है।
स्वच्छता अभियान की योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक ‘स्वच्छता पखवाड़ा’ मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान में सभी प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में सफाई कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता इस अभियान की थीम होगी, जिसमें जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत मैराथन दौड़, चित्रकला प्रतियोगिता और सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए विशेष स्वास्थ्य व शिक्षा कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
बीड़ी उद्योग को पुनर्जीवित करने की योजना
राज्य के तेंदूपत्ता का इस्तेमाल अब मध्य प्रदेश में ही किए जाने की योजना बनाई गई है, ताकि बीड़ी उद्योग को फिर से बढ़ावा मिल सके। इस पहल से स्थानीय रोजगार को भी मजबूती मिलेगी। अब प्रदेश से तेदूपत्ता पश्चिम बंगाल जाता है। अब सरकार स्थानीय रोजगार बढ़ाने के लिए बीडी उद्योग को पुनर्जीवित करने की योजना पर काम कर रही है।
पीथमपुर में लॉजिस्टिक पार्क
भारतमाला परियोजना के तहत पीथमपुर में 1011 करोड़ रुपये की लागत से मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से 4500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। पार्क में वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रक पार्किंग, और रेलवे सुविधाएं भी होंगी। यह पार्क पीपीपी मोड पर बनेगा। इसका सुपरविजन केंद्र और राज्य सरकार दोनो करेंगे।
शिप्रा नदी की सफाई और जल प्रवाह सुनिश्चित करने की योजना
उज्जैन की शिप्रा नदी में जल प्रवाह निरंतर बनाए रखने के लिए 614 करोड़ रुपये की लागत से एक नई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत सेलारखेड़ी जलाशय की क्षमता को बढ़ाया जाएगा ताकि शिप्रा में समय-समय पर जल प्रवाह होता रहे।
डोकरी खेड़ा जलाशय योजना
किसानों की मांग पर डोकरी खेड़ा जलाशय में 50 करोड़ रुपये की लागत से 2940 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे हजारों किसानों को लाभ मिलेगा।
सागर जिले में अस्पताल का विस्तार
सागर जिले में 1100 बेड के अस्पताल का निर्माण किया जाएगा, जिससे चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होगा और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
स्वास्थ्य और चिकित्सा संचालनालय एक होंगे
कैबिनेट ने राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग की स्थापना करने और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के विलय के बाद अब चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के संचालनालयों का भी एकीकरण किया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत 18 नए पद सृजित किए जाएंगे और 36 पद समाप्त कर दिए जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप कुल 636 पद होंगे, जिससे प्रशासनिक तंत्र को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाया जा सकेगा
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