मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित लोक सेवा केंद्र, जो आम नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाए गए थे, वर्तमान में अपने उद्देश्य को पूरा करने में विफल साबित हो रहे हैं। जबलपुर जिले में स्थित 11 लोक सेवा केंद्रों में पिछले एक वर्ष में 2 लाख 8 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 50 हजार आवेदन अभी भी लंबित हैं।
इन केंद्रों में 22 विभागों के 124 प्रकार के कार्य लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत आते हैं। नियमानुसार आय, जाति और मूल निवासी प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर जारी किए जाने चाहिए। हालांकि, वास्तविकता में यह प्रक्रिया महीनों तक खींच रही है। प्रतिदिन लगभग 50 से अधिक आवेदक विभिन्न परीक्षाओं या सेवाओं के लिए आवश्यक प्रमाण पत्रों हेतु इन केंद्रों का चक्कर लगा रहे हैं। घमापुर से आए राहुल राव ने बताया की वो अपनी भांजी का मूल निवासी लेने आये थे लेकिन एक सप्ताह बाद भी उनको मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया हैं।
वर्तमान में पोर्टल में तकनीकी खामी के कारण कार्य की गति अत्यंत धीमी है। लोक सेवा केंद्र प्रभारी तरुण प्रजापति के अनुसार, यद्यपि काम पूरी तरह से रुका नहीं है, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण प्रगति धीमी है। इस स्थिति को देखते हुए कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में आवेदनों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि 8 फरवरी तक तकनीकी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा।
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