भाजपा के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) मसौदे को मंजूरी दे दी है और असम सरकार आगामी विधानसभा सत्र में बहुविवाह प्रतिबंध विधेयक (Polygamy Ban Bill) पेश करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी शासित राज्यों के फैसलों पर AIUDF ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास पूरे देश में यूसीसी को लागू करने का साहस नहीं है।
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SUniform Civil Code को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे AIUDF विधायक।
यूसीसी लागू करना चाहते हैं तो संसद में विधेयक लाए सरकार- AIUDF
एएनआई, गुवाहाटी। Uniform Civil Code: भाजपा के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) मसौदे को मंजूरी दे दी है और असम सरकार आगामी विधानसभा सत्र में बहुविवाह प्रतिबंध विधेयक (Polygamy Ban Bill) पेश करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी शासित राज्यों के फैसलों पर AIUDF ने कटाक्ष किया है।
AIUDF विधायक रफीकुल इस्लाम ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के पास पूरे देश में यूसीसी को लागू करने का साहस नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी भी जानती है कि पूरे देश में यूसीसी लागू करना लगभग असंभव है क्योंकि यहां कई धर्म, जातियां और समुदाय हैं।
”यूसीसी लागू करना चाहते हैं तो संसद में विधेयक लाए सरकार’
उन्होने आगे कहा कि अगर वे पूरे देश में यूसीसी लागू करना चाहते हैं तो पहले संसद में विधेयक ला सकते थे, लेकिन वे इसे आंशिक रूप से उत्तराखंड और असम में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा यह सब करके लोगों से कहेंगे कि देखो हम यूसीसी लाने जा रहे हैं और बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाएंगे।
चुनाव से पहले भाजपा की जुमलेबाजी है यूसीसी का मुद्दा’
उन्होंने कहा, ‘चुनाव से पहले यह भाजपा की जुमलेबाजी है। भाजपा भी जानती है कि देश में यूसीसी को लागू करना लगभग असंभव है क्योंकि कई धर्म, जाति और समुदाय यहां हैं। भाजपा उत्तराखंड में जो कुछ थोपना चाहती है, वह उसे पूर्वोत्तर में नहीं कर सकती है। वे जो उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहते हैं, उसे गोवा में लागू नहीं कर सकते। जो वो असम में करना चाहते हैं, वे अन्य राज्यों में नहीं कर सकते हैं। भाजपा खुद भ्रमित है और वे इसे अपने शासित राज्यों में आंशिक रूप से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं।
5 फरवरी से शुरू हो रहा बजट सत्र
उन्होंने कहा कि असम विधानसभा में ऐसे कई भाजपा नेता हो सकते हैं जो बहुविवाह के शिकार हैं और बीजेपी के अंदर कुछ लोग इसका विरोध करेंगे। बता दें कि असम विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू होगा। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, असम सरकार इस बजट सत्र में बहुविवाह प्रतिबंध विधेयक पेश कर सकती है।
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