मध्य प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने चार प्रतिशत डीए बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए।
केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे राज्य सरकार के शासकीय अधिकारी और कर्मचारी को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जुलाई 2023 से लागू होगा। इसका भुगतान एक अप्रैल से होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश मध्यप्रदेश सरकार अधिकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान में महंगाई भत्ते की दर 42 से बढ़ाकर, 46% करने का निर्णय लिया है। ये सातवें वेतनमान के अंतर्गत 1 जुलाई 2023 से मध्यप्रदेश में लागू होगा। उन्होंने कहा कि कठिन समय में भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रयास किया, आने वाले समय में इससे और वृद्धि करेंगे। सभी अधिकारी कर्मचारियों को वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ता देने की बधाई।
बता दें प्रदेश के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। वह केंद्र के समान 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की लगातार मांग कर रहे थे। सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से अधिकारी-कर्मचारी नाराज चल रहे थे। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। अब सरकार ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। वहीं, प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के लिए अभी इंतजार करना होगा।
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